बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत, राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिक अधिकार दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों के लिए उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास कर रही है। नए प्रावधानों के अनुसार, SIPB सचिवालय को किसी निवेश प्रस्ताव की तकनीकी जांच और अनुशंसा करने के बाद 30 दिनों के भीतर मंजूरी देनी होगी। यदि कोई विभाग समयसीमा के भीतर निर्णय नहीं लेता है, तो SIPB सचिवालय 'डीम्ड क्लीयरेंस' जारी कर सकेगा। इससे निवेशकों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम बिहार में नए उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।