बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा 30 मई को महंगाई भत्ते (डीए) पर बैठक बुलाई गई है, लेकिन इसमें केवल चार संगठनों को आमंत्रित किया गया है, जिससे अन्य कर्मचारी यूनियनों में असंतोष फैल गया है। कुछ नेताओं ने इसे 'बांटो और राज करो' की नीति करार दिया है।

• 01मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बैठक में केवल चार संगठनों को आमंत्रित किया गया है, जिससे अन्य यूनियनों में असंतोष है।
• 02माकपा समर्थित को-आर्डिनेशन कमेटी के नेता बिस्वजीत गुप्त चौधरी ने सरकार की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।
• 03बैठक का न्योता पाने वाले संग्रामी जोथ मंच ने सरकार का बचाव किया है, जबकि अन्य ने इसे भेदभावपूर्ण बताया।
• 04सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री केवल उन संगठनों से बात कर रहे हैं जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
• 05बंगीय शिक्षक व शिक्षा कर्मी समिति ने इसे 'बांटो और राज करो' की नीति करार दिया है।

इस बैठक का निर्णय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सीधा प्रभाव डालेगा, जिससे उनके वेतन और जीवन स्तर पर असर पड़ सकता है।