जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने विवाहित पीएचडी छात्रों के लिए हॉस्टल आवंटन नियमों और शुल्क संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम 1 जून से लागू होंगे, जिसमें छात्रों को 30,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपाजिट और 5,000 रुपये मासिक किराया देना होगा। इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि हर वर्ष किराया और अन्य शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। गर्भवती छात्रों को आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी, और अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर भी वही नियम लागू होंगे जो भारतीय छात्रों के लिए हैं। छात्रों को हॉस्टल में रहने की अनुमति अधिकतम चार वर्ष तक होगी, और शोध जमा करने से पहले सभी बकाया चुकाने होंगे। यह बदलाव यूजीसी द्वारा 2022 में एमफिल कार्यक्रम समाप्त किए जाने के बाद आवश्यक बन गया था। नए नियमों के अनुसार, छात्रों को हॉस्टल खाली करने के समय शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उनकी और उनके जीवनसाथी की नौकरी एवं आय से संबंधित जानकारी होगी।