छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों को फसल विविधीकरण के लिए ₹15000 प्रति एकड़ सहायता, पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आईपीओ लाने, और ई-बस सेवा योजना के तहत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी गई।

• 01छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी मिली।
• 02कृषक उन्नति योजना के तहत धान के अलावा अन्य फसलों के लिए प्रति एकड़ ₹15000 की आदान सहायता दी जाएगी।
• 03पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत चना वितरण जारी रखने का निर्णय लिया गया।
• 04240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को मंजूरी मिली।
• 05खनिज परिवहन में पारदर्शिता लाने के लिए आरएफआईडी टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा।

किसानों को आर्थिक सहायता मिलने से उनकी आय में वृद्धि होगी और राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।