भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पूंजी और डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम खुद उठाने का निर्णय लिया है। इससे देश में लगभग 50 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है, जिससे सरकारी कंपनियों को सस्ते लोन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

• 01आरबीआई ने विदेशी मुद्रा जोखिम को खुद उठाने का निर्णय लिया है, जिससे विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
• 02सरकारी कंपनियों के लिए विदेशी लोन लेना अब अधिक आकर्षक हो गया है, स्वैप कॉस्ट को 1.5% कर दिया गया है।
• 03FCNR-B डिपॉजिट पर कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, जिससे बैंकों को एनआरआई ग्राहकों को अधिक ब्याज देने की सुविधा होगी।
• 04आरबीआई ने डॉलर स्वैप डील्स को 'नेट ओपन पोजीशन' की लिमिट से बाहर रखा है, जिससे बैंकों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा।
• 05FCNR-B स्वैप विंडो 16 अक्टूबर 2026 तक और ईसीबी के लिए 15 जनवरी 2027 तक खुली रहेगी।

आरबीआई के इस कदम से भारतीय बैंकों को विदेशी मुद्रा जुटाने में आसानी होगी, जिससे आम नागरिकों को बेहतर ब्याज दरों का लाभ मिल सकेगा।