सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सदस्यों की सेवा समाप्ति के मामलों की सुनवाई कर सकता है, भले ही संबंधित कार्रवाई का कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर उत्पन्न हुआ हो। यह आदेश उस समय दिया गया जब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक कॉन्स्टेबल ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी। कॉन्स्टेबल को बिना पेंशन लाभ के बर्खास्त किया गया था, क्योंकि उसने अपनी पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी शादी की थी। बर्खास्तगी के बाद कॉन्स्टेबल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सीएपीएफ सदस्य की सेवा समाप्ति का आदेश दिल्ली के बाहर से आया हो, तब भी दिल्ली उच्च न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार होगा। इस निर्णय से सीएपीएफ कर्मियों को न्याय पाने का एक नया मार्ग मिल सकता है।