मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें मंडी टैक्स को 1% से बढ़ाकर 1.5% करने का फैसला शामिल है। इस वृद्धि से राज्य सरकार के खजाने में लगभग ₹835 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी, जिसका उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना और गौ-संवर्धन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, भोपाल मेट्रो रेल परियोजना का बजट ₹6,941 करोड़ से बढ़ाकर ₹10,033 करोड़ कर दिया गया है, जिससे इसमें ₹3,092 करोड़ की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मेट्रो लाइन का कार्य अगले दो वर्षों में पूरा किया जाए। कपास उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कपास पर मंडी शुल्क को घटाकर ₹0.50 प्रति गट्ठर किया गया है। इसके साथ ही, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष कार्यशालाएं आयोजित करेगी। अंत में, मध्य प्रदेश सरकार ने बाजार से ₹1,800 करोड़ का नया कर्ज लेने का निर्णय लिया है, जिससे कुल कर्ज ₹4,99,714 करोड़ तक पहुंच जाएगा।