छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के ग्राम कोरंधा सहित कई पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने दावा किया है कि अधूरे मकानों को सरकारी रिकॉर्ड में पूर्ण दिखाकर राशि आहरित की गई है। उन्होंने बताया कि कई आवासों में छत अधूरी है, दीवारों में प्लास्टर नहीं हुआ है और दरवाजे-खिड़कियां तक नहीं लगी हैं। इसके बावजूद इन आवासों को 'पूर्ण' दर्शाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई मामलों में दूसरे मकानों की तस्वीरें खींचकर भुगतान प्रक्रिया पूरी की गई है। इसके अलावा, ऑडिट प्रक्रिया में भी अनियमितताएं पाई गई हैं, जहां कर्मचारी बिना भौतिक निरीक्षण के रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। पंचायत स्तर पर एक ही सचिव को कई पंचायतों का प्रभार दिए जाने से योजनाओं की निगरानी कमजोर हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि सभी आवासों की भौतिक जांच कराई जाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता सामने आ सकती है।