अमेरिका में H-1B वीजा पर काम करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत आई है। अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित H-1B वीजा पर $100,000 (करीब 85 लाख रुपये) की फीस को गैरकानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। बोस्टन के जज लियो सोरोकिन ने कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह का टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है और इसके लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक है। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि H-1B वीजा प्रोग्राम का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण उन्होंने फीस बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस फीस में वृद्धि से भारतीय आईटी पेशेवरों को नौकरी पाने में कठिनाई हो रही थी, जिससे कई भारतीय पेशेवर भारत लौटने के लिए मजबूर हो गए थे। अब, कोर्ट के इस फैसले के बाद H-1B वीजा की फीस सामान्य स्तर पर लौट आएगी, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों और युवाओं को राहत मिलेगी। हालांकि, ट्रंप प्रशासन इस फैसले को चुनौती दे सकता है।