केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत राज्यों को ₹95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी राज्यों को धनराशि में कोई कटौती नहीं होगी। उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक ₹9,721.48 करोड़, जबकि पश्चिम बंगाल को ₹8,508 करोड़, तमिलनाडु को ₹7,585.49 करोड़, राजस्थान को ₹7,581.87 करोड़, आंध्र प्रदेश को ₹7,707.21 करोड़ और बिहार को ₹6,715.83 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कुल आवंटन में 92,550.17 करोड़ रुपये राज्यों के लिए और 1,291.52 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शामिल हैं। चौहान ने कहा कि योजना के तहत कुल वार्षिक व्यय लगभग ₹1.51 लाख करोड़ होगा। 26 राज्यों ने नई योजना को लागू करने की आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, जबकि चार राज्य अभी भी औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।