पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद: राज्यों पर VAT घटाने का दबाव
Petrol Diesel Price: क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल? केंद्र और आम जनता के बाद अब राज्यों की बारी, VAT घटाने का बढ़ा दबाव
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल की वृद्धि के बावजूद, तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर, राज्यों पर वैट (VAT) कम करने का दबाव बढ़ गया है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है और तेल कंपनियों के घाटे में कमी आ सकती है।
- 01पेट्रोल पर तेल कंपनियों को 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 38 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है।
- 02राज्यों में वैट की दर 30% तक पहुंच गई है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।
- 03तेल कंपनियों को घाटा सहने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है।
- 04कई राज्यों में वैट की दरें 20% से अधिक हैं, जिससे तेल की कीमतें सबसे ऊंची हैं।
- 05राज्य सरकारों ने जीएसटी के तहत पेट्रोल-डीजल लाने का विरोध किया है क्योंकि यह उनके राजस्व का मुख्य स्रोत है।
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पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल में हुई लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि से तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। वर्तमान में, पेट्रोल पर कंपनियों को 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 38 रुपये प्रति लीटर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस स्थिति के चलते, राज्यों पर वैट (वैल्यू ऐडेड टैक्स) कम करने का दबाव बढ़ गया है, जो कुछ राज्यों में 30% तक है। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है, और तेल कंपनियों के घाटे में कमी आ सकती है। कई राज्यों में वैट की दरें 20% से अधिक हैं, जिससे तेल की कीमतें देश में सबसे ऊंची हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही उत्पाद शुल्क में कटौती की है, लेकिन अब राज्य सरकारों को भी अपने राजस्व का कुछ हिस्सा छोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाने का विरोध जारी है, क्योंकि यह राज्यों के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत है।
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यदि राज्य सरकारें वैट घटाती हैं, तो इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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