केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने पहली से आठवीं कक्षा तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने सांसद डा. गोपाल जी ठाकुर को पत्र भेजकर जानकारी दी। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अनुशंसा के अनुसार लिया गया है, जिसमें कक्षा पांचवीं तक और यथासंभव कक्षा आठवीं तक मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाने की बात कही गई है। एनसीईआरटी ने मैथिली सहित 121 भारतीय भाषाओं में प्राइमर विकसित किए हैं और पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद भी किया जा रहा है। सीबीएसई ने यह सुनिश्चित किया है कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र से मैथिली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। सांसद डा. ठाकुर ने इस पहल के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके मिथिलावासियों की भावना को व्यक्त किया था। उन्होंने इसे 8.5 करोड़ मिथिलावासियों का सम्मान बताया है, और कहा कि यह कदम भविष्य में मैथिलीभाषियों के लिए वरदान साबित होगा।